थर्ड फ्रंट'ची चर्चा आणि पवारांच पंतप्रधानपदाचं स्वप्न ......

उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकांच्या निकालांनी देशात राजकिय अस्थिरतेला मार्ग मोकळा करुन दिलाय .यातच पवार आता युपीए बरोबरचं तिस-या मोर्चाच्या दगडावरही पाय ठेवत पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत पुन्हा उतरताना पाहया मिळू शकतात

http://m.youtube.com/user/nileshkhareview?client=mv-google

    युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ..... म्हणजे कॉग्रेस प्रणित युपीए .

http://m.youtube.com/watch?v=ts9cAnZvLKk
         नॅशनल डेमोक्रॅटीक अलायन्स ......बीजेपी प्रणित एनडीए

         आणि छोट्या मोठ्या प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारण करण्यासाठी तयार केलेली एक आघाडी म्हणजे third front …

प्रकाश सिंग बादल यांच्या पंजाबच्या मुख्यमंत्री पदाच्या शफतग्रहण समारंभात third front ची ही मोट पुन्हा बांधली जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला शरद पवार , कन्या सप्रिया सोबत हजेरी लावणार आहेत . ममता बैनर्जीनी ही आपले दुत या कार्यक्रमाला पाठवण्याची घोषणा या आगोदरचं केलीय .हा कार्यक्रम एनडीए चा असला तरी स्टेजवरून मात्र third front चे नेते देशात मध्यावधी निवडणूकांच्या शक्यतेची नांदी देतील. या परिस्थितीत सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचे वेध लागलेल्या शरद पवारांना पुन्हा पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत धावण्याची संधी निर्माण होईल .

२००९ च्या निवडणूकाच्या वेळी पवार अधिकृतपणे 'थर्ड फ्रंट' च्या प्रचारसभेला उपस्थिती राहिले होते .. त्यावेळी राष्ट्रवादीची बीजू जनता दलाशी आघाडी होती . यावेळी मात्र अकाली दलाशी पवारांचे असलेली मैत्री इतकच कारण आहे .

पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात सत्तेत आलेल्या अकाली दल आणि समाजवादी पक्षाने आपापल्या मुख्यमंत्री शपथविधी सोहळ्यासाठी विविध पक्षांचे नेते आणि देशभरातील मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रणे पाठवली आहेत. त्यात भाजपप्रणित एनडीए आणि काँगेसप्रणित यूपीएतील घटक पक्षांचाही समावेश असल्याने 'थर्ड फ्रंट'चा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे.

युपीए २ मधे मित्रपक्षांना विश्वासात घेतलं जात नाही ... काही एक कॉग्रेसचे नेतेचं सरकार चालवतात अशी टीका होत होती मात्र त्यावेळी पवारांचा हात दगडा खाली होता . आता कॉग्रेसचा हात दगडा खाली आहे .

थर्ड फ्रंट'ची चर्चा आणि तृणमूल काँग्रेससह इतर काही मित्रपक्षांशी दुरावलेले संबंध या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी यूपीएतील घटकपक्षांना आपल्या निवासस्थानी जेवणाचे निमंत्रण दिलं. साहजिक आहे प्रादेशिक पक्षांवर कारवाईचा सपाटा लावणा-या कॉग्रेसला आता याच पक्षासमोर नाक घासण्याची पाळी आली आहे .

निलेश खरे – स्टार माझा – मुंबई

थर्ड फ्रंट'ची चर्चा आणि पवारांच पंतप्रधानपदाचं स्वप्न ......

उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकांच्या निकालांनी देशात राजकिय अस्थिरतेला मार्ग मोकळा करुन दिलाय .यातच पवार आता युपीए बरोबरचं तिस-या मोर्चाच्या दगडावरही पाय ठेवत पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत पुन्हा उतरताना पाहया मिळू शकतात

    युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ..... म्हणजे कॉग्रेस प्रणित युपीए .

         नॅशनल डेमोक्रॅटीक अलायन्स ......बीजेपी प्रणित एनडीए

         आणि छोट्या मोठ्या प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारण करण्यासाठी तयार केलेली एक आघाडी म्हणजे third front …

प्रकाश सिंग बादल यांच्या पंजाबच्या मुख्यमंत्री पदाच्या शफतग्रहण समारंभात third front ची ही मोट पुन्हा बांधली जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला शरद पवार , कन्या सप्रिया सोबत हजेरी लावणार आहेत . ममता बैनर्जीनी ही आपले दुत या कार्यक्रमाला पाठवण्याची घोषणा या आगोदरचं केलीय .हा कार्यक्रम एनडीए चा असला तरी स्टेजवरून मात्र third front चे नेते देशात मध्यावधी निवडणूकांच्या शक्यतेची नांदी देतील. या परिस्थितीत सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचे वेध लागलेल्या शरद पवारांना पुन्हा पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत धावण्याची संधी निर्माण होईल .

२००९ च्या निवडणूकाच्या वेळी पवार अधिकृतपणे 'थर्ड फ्रंट' च्या प्रचारसभेला उपस्थिती राहिले होते .. त्यावेळी राष्ट्रवादीची बीजू जनता दलाशी आघाडी होती . यावेळी मात्र अकाली दलाशी पवारांचे असलेली मैत्री इतकच कारण आहे .

पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात सत्तेत आलेल्या अकाली दल आणि समाजवादी पक्षाने आपापल्या मुख्यमंत्री शपथविधी सोहळ्यासाठी विविध पक्षांचे नेते आणि देशभरातील मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रणे पाठवली आहेत. त्यात भाजपप्रणित एनडीए आणि काँगेसप्रणित यूपीएतील घटक पक्षांचाही समावेश असल्याने 'थर्ड फ्रंट'चा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे.

युपीए २ मधे मित्रपक्षांना विश्वासात घेतलं जात नाही ... काही एक कॉग्रेसचे नेतेचं सरकार चालवतात अशी टीका होत होती मात्र त्यावेळी पवारांचा हात दगडा खाली होता . आता कॉग्रेसचा हात दगडा खाली आहे .

थर्ड फ्रंट'ची चर्चा आणि तृणमूल काँग्रेससह इतर काही मित्रपक्षांशी दुरावलेले संबंध या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी यूपीएतील घटकपक्षांना आपल्या निवासस्थानी जेवणाचे निमंत्रण दिलं. साहजिक आहे प्रादेशिक पक्षांवर कारवाईचा सपाटा लावणा-या कॉग्रेसला आता याच पक्षासमोर नाक घासण्याची पाळी आली आहे .

निलेश खरे – स्टार माझा – मुंबई

National river linking project

National river linking project पर पिछले कयी सालोसे विचार मंथन चल रहा है । क्या है ये परियोजना इसपर नजर डालते है ।

National river linking project सही मायनेमे पहिलाबर राष्ट्रीय स्तर चर्चा का कारण बना 2002 मे एनडीए सरकार के कार्यकाल मे . ... इससे पहले इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल मे यानी 1982 मे इस योजना की रुपरेखा बनी थी । पर उस वक्त कमिटी तो बनी लेकीन उसपर कीसीने गंभिरतासे विचार बिमर्ष नही कीया । 2002 मे जब इसपर सुप्रिम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तब जाकर शिवसेना के पुर्व मंत्री सुरेश प्रभु के अध्यक्षता मे क्रिती समिती का गठन कीया गया । जीसे संसद की मंजूरी भी मिली , पर उसके बाद एनडीए सरकार गयी ओर युपीए ने माने इस योजना को थंडे बस्तमे डाल दिया ये कहकर की कयी राज्योका इस परियोजना को विरोध है ।

क्या है परियोजना

 उत्तर की कयी नदीया हर साल बाड का तांडव करती है । एसी नदीयोका बेह जानेवाला पानी इस योजना के तहत छोटी नदीया ओर कैनोलोके जरीये सुखा पिडीती इलोकोतक पोहचाना था । इस योजना को दो हिस्सो  मे बाटा गया था । पहिला हिस्सा हिमालय मे उगम पाने वाली नदिया गंगा ओर ब्रम्हपुत्रा इन नदीयो के पनी का संरक्षण करने के लीये जलाशयोका निर्माण करना . वही उत्तर की छोटी नदीयोको 14 जगहोपर जोडना .

वही दुसरे हिस्से मे दक्षिण भारत की महानदी ओर गोदवरी पानी पेन्नार , कृष्णा , कावेरी मे मोड दि जायेगी , केरल ओर कर्नाटक की नदीयो को पश्चिम की ओर मोडना भी इस परियोजना की उद्देश है ओर यही मुद्दा विरोध का कारण बना है ।

इस योजना की राष्ट्रीय जलसिंचन की क्षमता होगी 140 दशलक्ष हेक्टर वरून 160 दशलक्ष हेक्टर पर पोहच जायेगी । देश मे चेरापुंजी मे 11 हजार मिलीमीटर बारिश गिरती है वही अजमेर मे 200 मिलीमीटर भी नही । दश की 83 प्रतिशत खेती बारिश पर निर्भर है । इसी लिये जानकार ओर सुप्रिम कोर्ट इस परियोजना का जरूरत महसुर कर रहे है ।

निलेश खरे मुंबई

काका पुतण्या आणि राजकारण

राज्याच्या राजकारणात पुतण्याच्या वाट्याला आलेली हेटाळणी याही निवडणुकीत पाहीला मिळतेय . अजीत पवार असो वा मग घनंजय मुंडे किंवा राज ठाकरे . प्रत्येकाला राजकारणाच्या प्रवासात काकांक़डुन मिळाली ती दुय्यम वागणुकच ...

काका मला वाचवा .... महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे वाक्य आजरामर होउ पहातय .... आणि पुतण्यांची बंडखोरीही . काका पुतण्याच्या नात्यातला हाच वारसा राज ठाकरे आणि अजीत पवार यांच्या नंतर घनजय मुंडे यांच्या कडे आलाय. धनंजय गेली अनेक वर्ष बिड जिल्ह्यात काका गोपिनाथ मुंडे यांच्या मतदार संघाचं काम सांभाळत आले ... भाजपं मधे त्याना छोटी मोठी पदही मिळाली .... मुंडेचा राजकिय वारसदार धनंजय होणार असं बोललं जाऊ लागलं .... २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत गोपिनाथ मुंडे राष्ट्रीय राजकारणाच्या वारिला निघाले आणि धनजयं आता मुंडेच्या परळी विधानसभा मतदारसंघातुन निवडणुक लढवणार अशी शक्यता निर्माण झाली मात्र इथेही रक्ताच नात आडवं आलं आणि धनजंय बाबत मतदारसंघात नाराजी असल्याचं सांगुन मुंडेनी मुलगी पंकजा मुंडेला तिकीट दिलं.

धनंजय सारखीच हेटाळणी अजीत पवारांच्या वाट्याला आलीय ... २००४ पर्यत राजकारणाशी सुतरामही संबंध्द नसलेल्या शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुले .... महीला... बालविकास , शिक्षण या क्षेत्रात काम करत होत्या ... राजकारणाच्या वाट्याला आपल्याला जायचं नाही असंही सुचवित होत्या .... पवारांनी सुप्रियाच्या राजकिय प्रवेशाला नकारचं दाखवला होता मात्र २००९ उजाडे पर्यत सुप्रिया खासदार झाल्या .... पवारांनी गेली चालीस वर्ष सुरक्षित असा बारामती मतदार संघ वारसा हक्कानं सुप्रियाला दिला ... अजित पवारांना मात्र लोकसभा निवडणुकीत मैदाना बाहेरच राहावं लागलं .

भाजपं आणि राष्ट्रवादीत जे घडलं तेच शिवसेनेतही ...बाळासाहेबांच्या पुत्र प्रेमामुळे २००४ साली शिवसेनेचं कार्यकारी अध्यक्षपद उध्दव ठाकरे यांच्याकडे आलं ... आणि त्यातुन निर्माण झालेली पुतण्या राज ठाकरे यांची धुरपुस बंडखोरीच्या रुपानं समोर आली महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या पक्षाची भर पडली ...... उध्दव ठाकरे बाबतची नाराजी राज ठाकरे यांनी उघडपणे व्यक्त केली मात्र काका आपल्यासाठी विठ्ठलाच्या जागी आसल्याच्या पलीकडे बाळासाहेबांच्या पुत्र प्रेमावर मात्र राज ठाकरे यांनी कधीच टीका केली नाही.

या सर्व् काका पुतण्या कथांचा विचार केला तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात काका पुतण्या या नात्याला हेटाळणी आणि बंडखोरीचा शापचं मिळालाय असं म्हणालयला काही हरकत नाही

सोशल साईट्स आणि सेंसरशिप चुकिच काय ?

फेसबुक , गुगल , ट्युटर , आणि ओरकूट सर्वसामान्यांची व्यक्त होण्याची जागा .... क्षणा क्षणाला करोडोच्या संख्येनं या प्रतिक्रिया या साईट्स वरुन व्यक्त होत असतात . या प्रतिक्रिया म्हणजे समाजाचं , त्यातल्या समस्यांचं , सुख: दुखाचं प्रतिबिंब असतात . समाज म्हटला की अपप्रवृत्ती असलेला एक वर्ग हा स्वाभाविक आहे . समाजातली अपप्रवृत्तीना आळा घालण्यासाठी कायदे असतात , पोलिस प्रशासन असतं . या पोलिस आणि कायद्याच्या माध्यमातुन गुन्ह्यांचं नियंत्रण होत असतं , कायदा हि त्या समाजासाठी आचारसहिता असते .

सोशल नेटवर्किग साईट्स आणि त्यावर असलेले कोट्यावधी नेटीझन हे असाच एक समाज आहे . वेचक वेधक असा समाज , आर्थिक , राजकीय , सामाजिक क्षेत्रा पासुन ते खेळ , चित्रपट या नानाविध विषयातली आवड असलेला समाज. मात्र याही समाजात विकृत मानसिकतेचे , गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे , देशद्रोही , धर्मद्रेष्टे असे काही असतातच . मग या समाजवर आचारसंहिता असावी हा विचार चुकला कूठे .

सोशल नेटवर्कीग साईट्सवर सेंसरशिप असावी असा विचार कॉग्रेसनं मांडला म्हणुन तो चुकीचा आणि इतर कुणी मांडला असता तर तो योग्य अस करुन चालणार नाही . समाजाला व्यक्त होणाचा अधिकार ज्या संविधानानं , विचार स्वातंत्र्यातुन दिलाय तो अधिकार व्यक्ती स्वातंत्र्यातून दिला गेलाय . मात्र गेल्या काळात सोशल साईट्स या व्यक्तिगत गरळ ओकण्याचं एक माध्यम बनत जातय . अनेक सामाजिक , राजकीय नेतृत्वातील व्यक्तीना विभस्स वेशात , पिक्चर मोर्फिगच्या माध्यमातुन प्रदर्शित केलं जातय . हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचं हनन नाही का ?  नाही म्हणण्याचा आतताई पणा कोणीही करणार नाही . व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे मात्र इतरांचं स्वातंत्र्य अबाधित राखत .

आचार संहिता म्हणजे गळचेपी अस म्हणणं यामुळे चुकिचं ठरतं . म्हणजे कोणताही विचार हा समाजस्वास्थ्याला घातक असला तर तो विचार कायदेशिर मार्गानं रोखला जावा हे योग्यचं आहे .

सरकार समाजिक चळवळी किंवा सरकार विरोधी विचार रोखण्यासाठी म्हणुन या संहितेचा वापर करेल आणि त्यातुन विचार स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतील हा विचार काही अशी योग्यचं आहे . म्हणुन आचार सहिता हि सरकारी कक्षेत न आडकवता स्व आचार संहिता , स्वनियंत्रण या माध्यमांचा वापर होण गरजेचं आहे .

स्वनियंत्रण म्हणजे , सोशल नेटवर्कीग साईट्सनं स्वत: काही जाणकारांना , कायदे विषयक अभ्यासकांना या साठी नियुक्त करावं .

2012 मंदी घेउन येतय .....

2012 हे वर्ष अर्थिकमंदी घेउन येणारं वर्ष असल्याची आशंका अमेरिकेनं व्यक्त केली आहे . करा किंवा मरा अशी परिस्थिती या काळात असेल असं बराक ओबामा यांनी अमेरिकन जमतेला सांगितलंय . युरो चलनाच्या वापर करणा-या देशाची संघटना युरोझोननंही ग्रिस संकट आणि युरोपिय मंदिच्या वातावरणात युरोच्या बचावासाठी स्वत:वर बंधन घालुन घेण्याचा निर्णय घेतलाय . या अंतर्गत 17 युरो देशांनी एक करार केला असुन त्या अंतर्गत आर्थिक तुटीवर कडक निर्बंध आणण्याचा निर्णय या संघटनेनं घेतला आहे . युरो या चलनाचा वापर करणारे युरोपात एकुण 25 देश आहेत . दरम्यान इंटरन्याशनल मॉनेटरि फंडाच्या माध्यमातुन युरोला 1000 बिलीयन डॉलरची मदत योजना मंजूर करण्यात आली आहे . परिणाम स्पष्ट आहे युरोपिय आर्थिक संकट आणि त्यातच अमेरिकेन वातावरणात घोघावणारी मंदी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी अडचणीत आणणारी ठरु शकते. गेल्या तिमाहीत भारतीय आर्थिक विकासदरानं 6.9 इतका विकासदर गाठला . गेल्या दोन वर्षातील हा आर्थिक विकासदराचा निच्चाक होता . गेल्या वर्षी याच तीमाहीत आपली अर्थव्यवस्था ८.४ टक्के इतक्या गतीने वाढत होती .

युरोपीय मंदी , वाठती महागाई , राजकिय अस्थिरता याही परिस्थितीत समारे 7 टक्कयाचा वाठीचा दर काही वाईट नाही , मात्र हा दर सहजतेनं 9 टक्कयापर्यत ठेवता आला असता का ?  हा प्रश्न कायम आहे .

2 जी घोटाळा, कॉमनवेल्थ, जनलोकपाल आणि आता आताचा एफडीआय-रिटेल यातुन सरकार पंगू असल्याचं चित्र देशात निर्माण झालय. एफडिआय इन रिटेल या मुद्द्यावर सरकार ब्याकफूटवर आल्यानं हे चित्र आता अंतराष्ट्रीय पातळीवर पोहचलय .गेल्या काळात रुपया आणि डॉलरच्या किंमतीत निर्माण झालेली तफावत ही त्याचच एक प्रतिक , रिटेल एफडीआयनं देशात 5 अब्ज डॉलर येतील त्यामुळे रुपया बळकट होईलही पण त्यातून आपण परकीय स्वस्त वस्तुच्या बाजारात भारतीय उद्योग आणि बाजार दोघेही गमाऊन बसु का ही भीती सार्थ आहे त्यामुळे या विषयावर विस्तृत चर्चा झालीच पाहीजे . अनेक अंतराष्ट्रीय कंपन्या या विविध माध्यमाना जाहीरातीच्या रुपानं मोठा निधी उपलब्ध करुन देत असतात . या कंपन्या अनेकदा माध्यमांचा वापर मतप्रवाह निर्माण करण्यासाठी करत असतात . म्हणुन काही माध्यमांनी आणि राजकारण्यांनी निर्माण केलेल्या प्रतिमेवर जाऊन चालणार नाही . या विषयाच्या खोलात जावं लागेल . त्यामुळे घाईगडबडीत संसदेत रिटेल एफडीआय चा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही हे चांगलच झालं . रुपयाची किमत डॉलरच्या तुलनेत कमी झालीय म्हणुन रिटेल एफडीआय गरजेच आहे हा तर्क देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावरही येउ शकतो . सध्या युरोपातील ग्रिस या देशाची परिस्थिती पाहता ही चिंता रास्त आहे .

मे २०१० च्या पहिल्या आठवडय़ात युरोची किंमत ४.३ टक्क्याने ढासळली. ऑक्टोबर २००८ पासून एवढा मोठा धक्का युरोला बसला नव्हता. ७ मे रोजी युरो झोनच्या १६ राष्ट्रांची तातडीची बैठक ब्रुसेल्स येथे झाली. युरोला तारण्यासाठी आणि बाधित राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी उपाय योजण्यावर चर्चा झाली. युरोच्या संदर्भात एवढी आणीबाणीची वेळ का आली? युरोपमधल्या १७ राष्ट्रांनी मिळून युरो हे चलन आपापल्या देशांसाठी स्वीकारले आहे. या १६ राष्ट्रांपैकी जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स आदी राष्ट्रे औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित आहेत तर पोर्तुगाल, स्पेन, ग्रीस, आर्यलड, इटाली हे देश औद्योगिकदृष्टय़ा थोडे मागास आहेत. या देशांच्या आद्याक्षरामुळे या देशांना ‘पिग्ज नेशन्स’ असेही म्हणतात व ते म्हणणे सार्थच आहे.
युरो झोनच्या सभासद राष्ट्रांवर बंधन असते की त्यांनी आपापल्या देशांच्या अंदाजपत्रकातली कसर आपापल्या जी.डी.पी.च्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ देता कामा नये. ग्रीस २००० साली युरो झोनमध्ये सामील झाला. विकसित देशांना एक आयती बाजारपेठ मिळाली. त्या वेळी ग्रीसची आर्थिक स्थिती बरी होती. अथेन्स येथे ऑलिपिंक सामने भरवण्यासाठी ग्रीसने जागतिक स्तरावर काढलेले कर्ज फेडण्यास थोडी अडचण होती. युरो झोनमध्ये सामील झाल्यावर त्यांना मोठय़ा प्रमाणात युरो चलन उपलब्ध झाले. युरोपियन बँकांकडून स्वस्त कर्जेही उपलब्ध झाली . उदारीकरणामुळे या मॉल्समध्ये चैनीच्या व ऐषोआरामाच्या वस्तू मुबलक व स्वस्त मिळत होत्या. ही राष्ट्रे विकसित राष्ट्रांसाठी बाजारपेठच होती. फरक एवढाच की अमेरिकेला अजूनही जगातल्या अनेक राष्ट्रांकडून कर्ज मिळते, पण या राष्ट्रांना कर्ज मिळणे अवघड झाले होते. या राष्ट्रांकडे औद्योगिक विकासाची क्षमता असूनही परदेशी स्वस्थ मालाने त्यांचे देशी उद्योग घटत चालले होते. वित्तीय तुट 5 टक्कयांवरुन पुढील काळात 12 ते 13 टक्कयांवर येऊन पोहचली आणि मग झाला ग्रिसच्या डबधाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेचा घंटानाद .

भारतीय अर्थव्यवस्था ततकालीन ग्रिसच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कितीतरी पट मजबुत आहे यात शंका नाही , जगातील अनेक देशांना अर्धटक्कयाचाही विकासदर गाठता आलेला नाही त्याही परिस्थितीत भारतीय आर्थिक विकासदर 7 टक्क्यांच्या जवळपास आहे . मात्र वित्तीय तुट सातत्याना वाढतेय हा चिंतेचा विषय आहे . घोरणात्मक निर्णयांच्या अभाव हा भारतीय राजकिय व्यवस्थे समोरिल मोठे संकट आहे . विरोधकांचा विरोधाला विरोध हा पवित्रा देशाला आनागोंदि कडे घेउन जाणारा आहे . भ्रष्टाचार आणि महागाईनं सामान्य जनतेचा प्रशासकिय व्यवस्थेवरचा विश्वास डबघाईला आलाय .एकंदरित 2012 उजाडायला काहीच दिवस उरले असताना , जागतिक आर्थिक मंदीच्या या दुस-या टप्प्यात भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या टप्प्यातील कामगिरी कायम ठेऊ शकेल का ?  

आरोपाच्या मैदानात पवार एकटे का ?

अण्णांनी पवारांच्या हल्ल्याचं समर्थन करणारा ब्लॉग लिहून शरद पवारांवर पुन्हा तोफ डागलीय़ . राष्ट्रवादीचे नेते मात्र मुग गिळून गप्प आहेत . एक्का दुक्का नेता वगळता पवारांवरिल ह्ल्लां कोणीच अंगावर घ्यायला तयार नाही .

“बस एक ही मारा”...... पवारांवरिल ह्ल्ल्यानंतर अण्णांची ही प्रतिक्रिया.....

अण्णाच्या या वक्तव्यांनं राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्तामधे संताप पसरला .... काही कार्यकर्ते राळेगणला जाउन निषेध व्यक्त करुन आले ..... मात्र नेते गप्पच होते . अण्णांनी पुन्हा ब्लॉग सुरू केला , पवारांवरिल हल्ल्याच समर्थन केलं , पवार भ्रष्टाचारी लोकांना पाठिशी घालतात असा आरोपही केला मात्र नेते गप्पच .... जितेंद्र आव्हाड वगळता अण्णाच्या या ब्लॉगचा उघड विरोध करायला कोणीच पुढे आलेलं नाही . त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या युवा कार्यकर्तामधे अस्वस्थता आहे . आर आर पाटील आणि अण्णांची मैत्री जुनी मात्र आबानीही अण्णांना साहेबांवरच्या वक्तव्या बाबत साध खडसावलंही नाही . राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि अण्णांच्या जिल्ह्यातले बबनराव पाचपुते अण्णाच्या जवळचे मात्र पाचपुतेनीही अण्णांना पवारांविरोधात गप्प करण्याएवजी अण्णांवर स्थूती समनं उधळली . प्रदेशाध्यक्ष मधूकर पिचडही तीकडचेच तेही गप्पच ... का म्हणुन शरद पवारांवरच्या या शाब्दीक ह्ल्लांनंतर राष्ट्रवादीचे नेते मुग गिळून गप्प..... ?

 

पवारांवरिल शाब्दीक हल्ल्यांनंतर नेत्यांची गप्प बसण्याची ही काही पहिली वेळ नाही .
पवारांवर दाउदशी संबंध्द असल्याचे आरोप झाले तेव्हा पवार कॉग्रेस वासी होते .. परिस्थिती सारखीच होती कॉग्रेसचे कोणताही नेता पवारांच्या बचावात पुढे सरसावला नाही  . याच काळात गोपिनाथ मुंडे यांनी एनरॉन प्रश्नी पवारांना झो़डपायला सुरवात केली तेव्हाही पवारांवरिल हे हल्ले कोणी अंगावर घेतले नाही . लवासातही तेच झालं पवार एकटेच पडले . टूजी प्रकरणातही शाहीद बलवाशी पवारांचे संबंध्द असल्याचा आरोप झाला . तीथेही राष्ट्रवादीचे नेते बॅकफूटवर ....

महाराष्ट्राचं राष्ट्रीय नेतृत्व असेलेले शरद पवार आरोपाच्या मैदानाक एकटे का पडतात .राष्ट्रवादीचे सैस्थानिक नेते पवारांवरिल ह्ल्लांनंतरही बॅकफूटवर का जातात असे अनेक प्रश्न या निम्मित्तानं उपस्थितीत होतात .